GST के नए नियम: 1 अप्रैल से होंगे बड़े बदलाव, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
1 अप्रैल 2025 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) नियमों में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स स्लैब को और अधिक सरल बनाने के प्रयास जारी हैं। वहीं, सरकार ने GST डेटा की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। आइए जानते हैं इन बदलावों का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।
GST यूजर्स के लिए MFA अनिवार्य
अब GST पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) जरूरी होगा। यानी, बिना OTP के लॉगिन करना संभव नहीं होगा। इससे GST डेटा चोरी और फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी।
- 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया था।
- 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वालों पर यह नियम 1 फरवरी 2025 से अनिवार्य हुआ।
- 1 अप्रैल 2025 से यह सभी GST रजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा।
GST पोर्टल पर मोबाइल नंबर करें अपडेट
MFA लागू होने के कारण सभी यूजर्स को GST पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा ताकि OTP प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो।
ई-इनवॉइस के नियमों में बदलाव
- 1 अप्रैल 2025 से 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 दिनों के भीतर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर ई-इनवॉइस की जानकारी देनी होगी।
- समय सीमा पार करने पर इनवॉइस अमान्य हो जाएगा।
- अभी यह नियम 100 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए लागू है।
होटल और रेस्टोरेंट में बढ़ सकती हैं कीमतें
- जिन होटलों में कमरे का किराया ₹7500 से कम है, वहां अब 18% GST के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा दी जाएगी।
- पहले इन होटलों के रेस्टोरेंट में खाने पर केवल 5% GST लागू था।
- अगर होटल मालिक ITC का लाभ उठाते हैं, तो उनके रेस्टोरेंट में खाने की कीमतें बढ़ सकती हैं।
सेकंड हैंड कारों की बिक्री पर बढ़ेगा GST
- 1 अप्रैल 2025 से पुरानी सामान्य और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर GST दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी जाएगी।
- सेकंड हैंड कार बेचने वाली एजेंसियों के लिए यह नया नियम लागू होगा।
निष्कर्ष
GST नियमों में होने वाले इन बदलावों का असर व्यापारियों और आम जनता दोनों पर पड़ेगा। सुरक्षा बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के लिए MFA को अनिवार्य किया जा रहा है, वहीं ई-इनवॉइस और होटल-रेस्टोरेंट से जुड़े नए नियमों से कीमतों में भी बदलाव संभव है।
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